काठमाडौं । केही वर्षयता नेपालमा भएका अनेक सार्वजनिक घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्—के सामाजिक सञ्जालले हाम्रो संवेदनशीलता कमजोर बनाइरहेको छ, कि यसले समाजभित्र पहिल्यै रहेका पूर्वाग्रह र असहिष्णुतालाई मात्र सतहमा ल्याइरहेको छ?
२०७९ माघमा इलामका उद्यमी प्रेमप्रसाद आचार्यले नयाँ बानेश्वरमा आत्मदाह गरे। उनले आफ्नो जीवनका आर्थिक, प्रशासनिक र सामाजिक कठिनाइबारे लामो सार्वजनिक सन्देश लेखेका थिए। त्यस घटनाले देशभर राज्यको उत्तरदायित्व, उद्यमशीलताको संकट र नागरिकको निराशामाथि बहस गरायो।
त्यसको करिब तीन वर्षपछि मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले काठमाडौंको राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरे र उपचारका क्रममा निधन भयो। घटनाको पृष्ठभूमिबारे अनुसन्धान र सार्वजनिक बहस जारी रहे पनि सामाजिक सञ्जालमा घटनाको मानवीय पक्षभन्दा दोषारोपण र राजनीतिक ध्रुवीकरण बढी देखियो।
यति मात्र होइन, उपत्यकाका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारले खाना, पानी र आधारभूत सुविधाको अभावबारे आवाज उठाउँदा पनि सामाजिक सञ्जाल दुई भागमा विभाजित देखियो। एक पक्षले उनीहरूको पीडाप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्यो भने अर्को पक्षले “काम गरेर खाऊ”, “राज्य दोहन गरेर खान पल्किएका” जस्ता टिप्पणी गर्दै पीडितलाई नै दोषी ठहर गर्यो।
प्रहरी दमन, महिला हिंसा, बलात्कार, आत्महत्या, दुर्घटना वा विपद्का समाचारहरूमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ। धेरै टिप्पणीहरू तथ्यमा होइन, रिस, पूर्वाग्रह वा राजनीतिक आग्रहमा आधारित देखिन्छन्। पीडितलाई सहयोग गर्नेभन्दा पहिले उसको चरित्र, पहिचान, जात, वर्ग वा राजनीतिक झुकावमाथि प्रश्न उठाइन्छ।
यो किन भइरहेको छ?
मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा देखिने Online Disinhibition Effect का कारण मानिसले स्क्रिन पछाडि बसेर प्रत्यक्ष जीवनमा प्रयोग नगर्ने भाषा सजिलै प्रयोग गर्न सक्छ। अनुहार नदेखिने, तत्काल सामाजिक दबाब नहुने र प्रतिक्रिया तुरुन्त आउने भएकाले मानिसले आफ्ना शब्दको प्रभाव कम आँक्न सक्छ।
अर्को कारण हो Fundamental Attribution Error। कुनै व्यक्तिको पीडालाई उसको व्यक्तिगत कमजोरीसँग जोड्ने, तर त्यसको सामाजिक वा संरचनात्मक कारणलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति। त्यसैले विस्थापित परिवारलाई “अल्छी”, बेरोजगार युवालाई “अयोग्य” वा पीडित महिलालाई नै दोष दिने टिप्पणीहरू बारम्बार देखिन्छन्।
सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिद्महरूले पनि विवाद, आक्रोश र भावनात्मक सामग्रीलाई धेरै फैलाउने भएकाले घृणायुक्त वा विभाजनकारी टिप्पणीहरू बढी देखिन सक्छन्। धेरै “लाइक” र “रिप्लाइ” पाएका कारण यस्ता अभिव्यक्ति सामान्य जस्तै देखिन थाल्छन्। यसलाई Echo Chamber र Algorithmic Amplification जस्ता अवधारणाले पनि व्याख्या गर्छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार समस्या प्रविधिमा मात्र छैन। नेपालमा डिजिटल पहुँच तीव्र रूपमा बढे पनि डिजिटल साक्षरता, मिडिया साक्षरता, आलोचनात्मक सोच र डिजिटल नैतिकतासम्बन्धी शिक्षा पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेको छैन। धेरैले फेसबुक, टिकटक वा युट्युब चलाउन सिकेका छन्, तर डिजिटल सार्वजनिक स्थलमा जिम्मेवार संवाद कसरी गर्ने भन्ने सिकेका छैनन्।
लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक हो। तर पीडामाथि उपहास गर्नु, तथ्य नबुझी दोषारोपण गर्नु वा कुनै व्यक्तिको मानवीय संकटलाई मनोरञ्जनमा बदल्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास होइन। त्यो समाजमा समानुभूति कमजोर बन्दै गएको संकेत पनि हुन सक्छ।
सामाजिक सञ्जालले हामीलाई बोल्ने अधिकार दिएको छ। अब चुनौती भनेको त्यो अधिकारलाई जिम्मेवारी, तथ्य र मानवीय संवेदनासँग जोड्नु हो। किनकि स्क्रिनको अर्को किनारमा कुनै “प्रोफाइल” होइन, एउटा वास्तविक मानिस हुन्छ।